राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2024: भाजपा सरकार की चौथी किस्त

Kisan Nyay Yojana:- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गईं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। यह लेख आपको इस योजना की विस्तृत जानकारी देगा, जैसे आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, और जरूरी दस्तावेज। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2024

यह योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को ₹9000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, तथा गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगी। 2020-21 में धान बेचने वाले और अन्य फसलें लगाने वाले किसानों को ₹10000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 साल तक यह राशि मिलेगी।

राज्य सरकार ने CG Kisan Nyay Yojana के लिए ₹5100 करोड़ का बजट तय किया है। राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते समय इस योजना की शुरुआत का फैसला किया था।

10 जनवरी 2024 अपडेट

बीजेपी सरकार किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त देगी। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि किसानों को उनकी वाजिब हक भाजपा सरकार द्वारा दिया जाएगा। सत्ता परिवर्तन से किसी का हक समाप्त नहीं होता।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के उत्पादन में वृद्धि करना है। यह वृद्धि किसानों को अनुदान राशि प्रदान करके की जाएगी। अनुदान राशि प्राप्त होने से किसान फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। योजना से किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

योजना का कार्यान्वयन

CG Nyay Yojana का कार्यान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जाएगा। योजना की निगरानी और समन्वय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा होगा। कृषि विभाग के अधिकारी योजना के आवेदन का सत्यापन करेंगे। गलत जानकारी देने पर किसान से राशि वापस ली जाएगी।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लक्ष्य

योजना के अंतर्गत गन्ना उत्पादक किसानों को ₹74 करोड़ 24 लाख का भुगतान किया जा चुका है। 34292 गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान का लक्ष्य था, जिसमें से ₹4 हजार 597 करोड़ 86 लाख का भुगतान हो चुका है। योजना के अंतर्गत लगभग 18.38 लाख किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि दी जाती है। इनमें 9.54 लाख सीमांत किसान, 5.60 लाख लघु किसान और 3.21 लाख बड़े किसान शामिल हैं। 14 फसलों पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि।

राज्य एवं जिला स्तरीय समिति

• राज्य स्तरीय समिति
• राज्य स्तरीय समिति

समिति सदस्य	पद
मुख्य सचिव, छ. ग शासन	अध्यक्ष
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव	सदस्य
सचिव वित्त विभाग	सदस्य
सचिव खाद्य विभाग	सदस्य
सचिव सहकारिता विभाग	सदस्य
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	सदस्य
संचालक, संस्थागत वित्त	सदस्य
राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	सदस्य
संचालक कृषि	सदस्य

• जिला स्तरीय समिति

समिति सदस्य	पद
जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा	सदस्य
उप पंजीयक सहकारिता	सदस्य
जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक	सदस्य
लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
मु.का. अ/नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक	सदस्य
जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उप संचालक कृषि	सदस्य

• समितियों के कार्य
1. किसानों की शिकायतों का निराकरण करना।
2. योजना कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को हल करना।
3. योजना की समीक्षा एवं निगरानी।
4. लाभार्थियों की जानकारी एकत्रित करना और पोर्टल पर दर्ज करना।
5. भू अभिलेख तथा शुद्धिकरण।
6. अपडेशन एवं आधार लिंकिंग।
7. योजनाओं का प्रचार प्रसार।
8. ग्राम सभाओं का आयोजन।
9. समीक्षा और रणनीति तैयार करना।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के लाभ

• किसानों को धान के अंतर की राशि का फायदा।
• छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में वृद्धि।
• राज्य के किसान धान की अच्छी खेती कर सकते हैं।
• योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए।
• धान की खेती करने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं।
• गन्ना, मक्का के किसानों को भी लाभ।
• अन्य फसलों और भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना में शामिल करने की योजना।

पात्रता का निर्धारण

योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के भूस्वामी एवं वन पत्तादार पात्र होंगे, पर संस्तगत भू धारक, रेगहा, बटाईदार, पत्तेदार किसान पात्र नहीं होंगे। पात्रता निर्धारण के समय कृषि भूमि सीलिंग कानूनों का पालन होगा। पंजीकृत किसान की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को राशि दी जाएगी। पंजीकरण के लिए ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी।

योजना की पात्रता

• सभी श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टा धारी कृषक पात्र हैं।
• आदान सहायता योजना के अंतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही दी जाएगी।
• पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
• गिरधारी के आंकड़े और कृषक के आवेदन में कम फसल या रकबे को मान्य किया जाएगा।
• संस्थागत भू धारक बटाईदार लीज कृषक पात्र नहीं हैं।

जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर

दिशा निर्देश

• पंजीकृत किसानों के डाटा को योजना के लिए मान्य किया जाएगा।
• अन्य फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा नया पोर्टल शुरू होगा।
• धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए आदान सहायता राशि की गणना होगी।
• एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा आवेदन सत्यापन होगा।
• किसान को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकरण करवाएंगे।
• फॉर्म के साथ लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जरूरी है।
• योजना का लाभ केवल शामिल फसलों पर मिलेगा।

सत्यापन प्रक्रिया

सभी विभाग के अधिकारी किसानों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

• ऑनलाइन आवेदन
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें: होम पेज पर उपलब्ध "पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें।
3. जानकारी भरें: सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक विवरण आदि ध्यानपूर्वक भरें।
4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज आदि अपलोड करें।
5. आवेदन पत्र सबमिट करें: सभी जानकारी को एक बार चेक करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करें।
6. पावती प्राप्त करें: सफलतापूर्वक आवेदन सबमिट करने पर आपको एक पावती (Acknowledgement) प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
• ऑफलाइन आवेदन

यदि ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं है, तो आप नजदीकी कृषि कार्यालय या पंचायत भवन में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
2. फॉर्म भरें: फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
3. दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करें।
4. जमा करें: भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
5. प्राप्ति रसीद लें: फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद लेना न भूलें।
• आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. बैंक पासबुक की छायाप्रति
3. जमीन के कागजात
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. निवास प्रमाण पत्र

लाभार्थी सूची

आवेदन की प्रक्रिया के बाद, सभी पात्र किसानों की सूची योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। किसान अपने नाम की पुष्टि सूची में कर सकते हैं।

संपर्क जानकारी

यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर मदद ले सकते हैं:

• हेल्पलाइन नंबर: 1800-xxx-xxxx
• ईमेल: support@rgkny.cg.nic.in

इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र में उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों को आवेदन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

योजना का आकर्षण

राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं:

• आर्थिक सहायता: किसानों को उनकी उपज के आधार पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• समय पर भुगतान: किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना की गई है।
• सरल आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है।
• कृषि विकास को बढ़ावा: योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
• पारदर्शिता: आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
• शिक्षा और जागरूकता: किसानों को नई कृषि तकनीकों और विधियों के बारे में जागरूक किया जाता है।
• मिट्टी और जल संरक्षण: योजना के तहत किसानों को मिट्टी और जल संरक्षण की दिशा में प्रेरित किया जाता है।
• किसान की उन्नति: योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की समृद्धि और उन्नति सुनिश्चित करना है।
• सपोर्ट सिस्टम: किसानों के लिए सहायता और समर्थन के लिए हेल्पलाइन और संपर्क केंद्र उपलब्ध हैं।
• स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन: किसानों की आय में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।

कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पंजीकृत किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है।

योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

आर्थिक सहायता राशि फसलों के प्रकार और उत्पादन के आधार पर भिन्न होती है।

क्या इस योजना के लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि है?

आवेदन की अंतिम तिथि योजना की घोषणा के समय बताई जाती है। किसानों को समय सीमा के भीतर आवेदन करना चाहिए।

यदि आवेदन में कोई समस्या आती है, तो क्या करना चाहिए?

किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी कृषि कार्यालय में सहायता ले सकते हैं।

पावती प्राप्त करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है?

पावती प्राप्त करने के बाद किसान को आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और समय पर भुगतान किया जाएगा।

किसान अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?

किसान योजना की वेबसाइट पर लॉग इन करके या संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

क्या योजना के तहत सभी प्रकार की फसलों के लिए सहायता उपलब्ध है?

हां, योजना के तहत सभी प्रकार की फसलों के लिए सहायता उपलब्ध है, हालांकि कुछ फसलों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जमीन के कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके आर्थिक विकास और कृषि उत्पादन में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• कृषि को प्रोत्साहन: यह योजना किसानों को उनकी फसल उत्पादन के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे कृषि के प्रति प्रोत्साहित होते हैं और उनकी आय में वृद्धि होती है।
• आवेदन की सरलता: ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे सभी किसानों को आसानी से योजना का लाभ मिल सके।
• पारदर्शी प्रक्रिया: आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी गई है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
• समय पर भुगतान: किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर सकें।
• स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: किसानों की आय में वृद्धि से न केवल उनका जीवन स्तर सुधरता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
• समग्र विकास: योजना का लक्ष्य किसानों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, और कृषि तकनीकों का समावेश है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए एक ऐसा मंच है, जो उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाता है। इस योजना का सफल कार्यान्वयन किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने और राज्य के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक होगा।

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